प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 15 मार्च 2017 को 50 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. देश में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ताकि लगभग 50,000 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जा सके.
कुल 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 1,160 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य:
• इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए होगी तथा इनमें लगभग 50,000 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था होगी.
• देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में पहले से ही लगभग 12 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. नए केंद्रीय विद्यालयों हेतु 650 नियमित पद तैयार किए जाएंगे और ये संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की जरूरत को पूरा करने का काम करेगा तथा संबंधित जिलों में गति-स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका निभाएंगे.
• शहरी क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कम से कम चार एकड़ जमीन की जरूरत होती है.
• इन स्कूलों में प्रत्येक वर्ष एक आगे कक्षा दो वर्गों के साथ जोड़ी जाएंगी. यह क्रम तब तक चलेगा जब तक यह स्कूल 12वीं कक्षा तक नहीं पहुंच जाते. इससे विभिन्न श्रेणियों में करीब 4000 नियमित पदों सृजित किये जायेंगे, जिसमें करीब 2900 शिक्षा से और करीब 1100 गैर-शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होंगे.
• इन केंद्रीय विद्यालयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की एक समान पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणाली प्रदान करें ताकि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के नुकसान का सामना नहीं करना पड़े, जब उनके माता-पिता को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है.